उपनाम: Bharat Bandh
Bharat Bandh वैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन इसे नीति विरोध में अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिक मान्यता स्पष्ट रूप से नकार दी है और सार्वजनिक अव्यवस्था होने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अगस्त 2024 के ताजा आंदोलन में आरक्षण 'क्रीमी लेयर' के विरोध ने एक बार फिर संवैधानिक और कानूनी सवाल खड़े कर दिए।
