भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 6 मई 2025 को सहमति बनी। इसमें 99% टैरिफ खत्म करने, डबल टैक्सेशन रोकने और दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाने की बात है। समझौता भारत-UK आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देगा।
फेडरल रिजर्व की जुलाई बैठक के लिए सबकी नजरें तैयार हैं, जहां अर्थशास्त्री और निवेशक भविष्य की मौद्रिक नीति पर संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। ताजे आर्थिक डेटा से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति फेड के लक्ष्य की ओर वापस लौट रही है, जो ब्याज दरों के फैसले को प्रभावित कर सकता है। इस लेख में हम आर्थिक पूर्वानुमानों और वैश्विक व्यापार मुद्दों की चर्चा करेंगे।
