डेडलाइन में हुए बदलाव और आधिकारिक घोषणा
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024‑25 के लिए ITR डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया था, क्योंकि साल की शुरुआत में ITR फॉर्म में कई बदलाव आए थे। पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के बाद फिर एक दिन का विस्तार कर 16 सितंबर 2025 को अंतिम तिथि तय की गई। विभाग ने X (पहले ट्विटर) पर स्पष्ट रूप से बताया कि 30 सितंबर 2025 तक का कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा और इस तरह के दावे "फ़ेक न्यूज़" हैं।
सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों के कारण कई करदाता भ्रमित हो गए थे। विभाग की त्वरित पोस्ट ने इस भ्रम को रोकते हुए कहा कि अब से 16 सितंबर 2025 ही एकमात्र वैध आखिरी तारीख है, और इसे न मानने पर देर से दाखिल करने के दंड लागू होंगे।
करदाता वर्गों के अनुसार समय सीमा व देर से दाखिल करने पर दंड
विभिन्न करदाता वर्गों के लिए समय सीमा अलग‑अलग है:
- व्यक्तिगत करदाता, HUF, AOP और BOI (बिना ऑडिट के) – 16 सितंबर 2025
- ऑडिट‑आवश्यक व्यापारिक करदाता – 31 अक्टूबर 2025
- ट्रांसफ़र‑प्राइसिंग रिपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय लेन‑देन के तहत करदाता – 30 नवंबर 2025
यदि 16 सितंबर की सीमा छूट गई, तो "बिलेटेड रिटर्न" के तहत 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है, पर अतिरिक्त दंड लगेगा:
- सेक्शन 234F: कुल आय ₹5 लाख तक – ₹1,000, ₹5 लाख से अधिक – ₹5,000
- सेक्शन 234A: बकाया टैक्स पर 1 % महीने‑दर‑महीने का ब्याज
दंड के अलावा देर से फाइलिंग से रिफंड प्रक्रिया भी सुस्त हो सकती है और भविष्य में आयकर रिटर्न के लिये अधिक जाँच‑परखी का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने इस वर्ष पोर्टल को सुधारा है और ITR‑5 व ITR‑7 जैसे फॉर्मों को प्री‑फिल्ड डेटा के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। साथ ही कई ऑफ़लाइन एक्सेल‑टूल्स जारी किए गए हैं, जिससे तकनीकी समस्या के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।
करदाताओं को सलाह है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी रिटर्न पूरी कर लें, ताकि पोर्टल में अचानक होने वाली गड़बड़ी या दंड से बचा जा सके। आधिकारिक बुलेटिन और आयकर विभाग के नोटिफ़िकेशन को ही भरोसेमंद स्रोत मानकर कार्रवाई करना सबसे सुरक्षित रहेगा।p>